प्रश्न- कम्पनी अधिनियम, 2013 के आधीन एक नयी कम्पनी द्वारा जारी किये गये प्रविवरण की अन्तर्निहित बातों को संक्षेप में समझाइये।

उत्तर -

एक सार्वजनिक कम्पनी प्रविवरण के माध्यम से अंशों अथवा ऋणपत्रों का अभिदान करने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करती है। निवेशकों से यह आशा की जाती है कि वे प्रविवरण का अध्ययन करें तथा यदि कंम्पनी के विकास की सम्भावना के प्रति विश्वस्त हों, तो वे अंशों अथवा ऋणपत्रों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कम्पनी अधिनियम प्रावधान करता है कि सार्वजनिक कम्पनी द्वारा अथवा इसकी ओर से जारी किये गये प्रत्येक प्रविवरण के विषयों को अवश्य बताना चाहिए तथा धारा 26 में निर्धारित रिपोर्टें लगानी चाहिए।

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित धारा 26 ( 1 ) के अनुसार, प्रविवरण वित्तीय सूचना के सम्बन्ध में उन सूचनाओं को बतायेगा तथा ऐसी रिपोर्टों को इंगित करेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो।

सेबी ने वित्तीय सूचनाओं के सम्बन्ध में सूचनाओं एवं रिपोर्टों को निर्धारित किया है। इसके द्वारा वित्तीय सूचनाओं के सम्बन्ध में वित्तीय सूचनाओं अथवा रिपोर्टों के सम्बन्ध में सेबी अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियम लागू होंगे।

उल्लेखनीय है कि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अधिनियम से पूर्व धारा 26 ने कम्पनी की सभी महत्वपूर्ण विषय सामग्री को शामिल करते हुए प्रविवरण की एक विस्तृत सूची निर्धारित की थी।

घोषणा (Declaration) - प्रविवरण में यह घोषणा की जायेगी कि कम्पनी अधिनियम. 2013 प्रतिभूति अनुबन्ध (विनियम) अधिनियम, 1956 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों का पालन किया गया है तथा प्रविवरण में किया गया कोई कथन उपरोक्त अधिनियमों अथवा नियमों अथवा विनियमों के प्रावधानों के विपरीत नहीं है। (धारा 26 (1) (c)]

प्रविवरण में ऐसे अन्य विषय भी बताए जायेंगे एवं ऐसी अन्य रिपोर्टें लगी होंगी जिन्हें निर्धारित किया गया हो। धारा 26 (1) (d)]

नीचे दिए गए प्रावधानों को प्रत्येक प्रविवरण में तथा कम्पनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र में प्रमुखतया अवश्य छापा जाना चाहिए :प्रत्येक व्यक्ति जो-

(a) किन्हीं प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए कम्पनी को बनावटी नाम से आवेदन-पत्र देता है;
अथवा
(b) इसकी प्रतिभूतियों को प्राप्त करने के लिए अलग-अलग नामों से अथवा अपने नाम या उपनाम के विभिन्न संयोजनों में कम्पनी को कई आवेदन-पत्र देता है;
अथवा
(c) स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को एक बनावटी नाम में प्रतिभूतियों का आवंटन करने या हस्तान्तरण का पंजीयन करने के लिए कम्पनी को उकसाता है,

तो वह धारा 447 के अधीन कपट के सम्बन्ध में कार्यवाही किए जाने हेतु दायी होगा।'

कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथा संशोधित की गई धारा 447 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी ऐसे कपट का दोषी पाया जाता है, जिसमें टर्नओवर का 1%, जो कम हो, शामिल है, तो वह छः माह से लेकर 10 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा तथा उस जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो कि कपट में निहित राशि से कम नहीं होगी, परन्तु जिसे कपट में निहित राशि के तीन गुने तक बढ़ाया जा सकता है, जहाँ प्रश्नागत कपट सार्वजनिक हित से सम्बन्धित हो, तो कारावास की अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी। यदि कपट में 10 लाख ₹ से कम अथवा कम्पनी के टर्नओवर का 1%, जो भी कम हो, राशि निहित हो तथा सार्वजनिक हित शामिल न हो, तो ऐसे कंपट का दोषी कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक के कारावास अथवा 20 लाख ₹ तक जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

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